२२ बैशाख, काठमाडाैं । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले सर्वोच्च अदालतको अनधिकृत पत्रका आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई गरिएको भन्दै सरकारको निन्दा गरेका छन् ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना कुराहरू राख्दै उनले सरकारको निन्दा गरेका हुन् । उनले गत वैशाख १७ गते नाउपा र जनमत पार्टीबीच एकीकरण हुन गइरहेको समयमा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै यसले मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी, जनजातिको एकता र राजनीतिक समन्वयनमा गम्भीर असर परेको बताए । उनले राजनीतिक षड्यन्त्रको तरिकाले गरिएको गिरफ्तारी मधेसी, थारु, मुस्लिम एकता तोड्ने गरी गरिएको भन्दै आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उनले यस घटनाले हाम्रो देशको न्याय प्रणालीका साथै राजनीतिक प्रक्रियामा पारदर्शी र विश्वसनीयताको आवश्यकता नरहेको प्रस्ट देखिएको जिकिर गरे । सांसद खानले सर्वोच्चको अनधिकृत पत्रको आधारमा गरिएको चौधरीको गिरफ्तारीले विधिको शासनमा जनविश्वास गुमेको बताउँदै उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न माग गरे । उनले भने,“वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकीकरण हुन गइरहेको समयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक माननीय रेशमलाल चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको एक अनधिकृत गरिएको गिरफ्तारीप्रति म निन्दा र घोर भत्र्सना गर्दछु । रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले आम माफी दिएर रिहा गरेको थियो । तर २०८२ साल वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकता कार्यक्रमकै दिन चौधरीलाई कार्यक्रम स्थलबाटै पक्राउ गरिएको घटनाले मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी, जनजातिको एकता र राजनीतिक समन्वयनमा गम्भीर असर परेको छ । राजनीतिक षड्यन्त्र तरिकाले गरिएको गिरफ्तारी मधेसी, थारु, मुस्लिम एकता तोड्ने गरी गरिएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस घटनाले हाम्रो न्याय प्रणाली र राजनीतिक प्रक्रियामा पारदर्शी र विश्वसनीयताको आवश्यकता नरहेको प्रस्ट भएको छ । अनधिकृत पत्रको आधारमा गरिएको गिरफ्तारीले विधिको शासनमा जनविश्वास नै गुमेको छ । यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी यसमा संलग्न दोषीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिओस् ।” 

उनले वर्तमान सरकार अङ्क गणितले बलियो देखिए पनि जनताको जबाफदेहितामा बलियो सरकार बन्न नसकेको टिप्पणी गरे ।