२२ बैशाख, काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारको माध्यमबाटमात्रै सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न नसकिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (तीन तहको सरकार) को समन्वयमा मात्रै सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताए । उनले संवैधानिक, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत व्यवस्था भएपनि जनताको सूचनाको हकको साँच्चै नै प्रत्याभुति कत्तिको गर्नसक्यौँ ? भन्ने प्रश्न अहिले पनि रहेको बताए । कानून बनाउँदा पुरानो शासन प्रणाली रहेकाले यसलाई समयानुसारको बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो संवैधानिक प्रवन्ध पनि भएको छ । कानूनी प्रवन्ध पनि भयो । संस्थागत, संरचनागत व्यवस्था पनि भएको छ । तर जनताको सूचनाको हकको साँच्चै नै प्रत्याभुति कत्तिको गर्नसक्यौँ ? यसको कार्यान्वयन कसरी भएको छ । यसको व्यवस्थापन, अनुगमन कसरी भएको छ ? आज प्रश्न छ । हामीले चाहेको जस्तो व्यवस्थित हुन सकेको छ त ? यो सन्दर्भ किन भनेको भने हामीले जुन कानून बनायौँ, यो त्यस्तै बेलामा बनायौँ की, जुन बेला हाम्रो मुलुक अहिलेको संविधान जारी भइसकेको थिएन तर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भइसकेको थियो । पुरानो शासन व्यवस्थामा बनाएको यो कानून अब हाम्रो लागि अलिकति समयानुकुल हुन सकेको छैन । त्यसकारण सूचनाको हक प्रत्याभुति गर्ने काम त सबै संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको सबैको र यससँग जोडिएका राज्यका अन्य निकायको पनि हुन्छ । त्यसकारण सहकार्यका आधारमा, सहअस्तित्वका आधारमा यस सम्बन्धी काम गरेन भने संघीय सरकारको, सूचना आयोगको यसको मात्रै माध्यमबाट सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ ।’

सरकारले सूचनाको हकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको बताए । संरचनागत, बजेटरी प्रवन्धको बारेमा सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले अब सूचना आयोग जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संरचनागत व्यवस्था गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे ।