२२ बैशाख, काठमाडौं । चितवनको सहारा सहकारी प्रकरणमा धरौटी मागविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेद्वारा दायर निवेदनमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ ।

न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको इजलासले चितवन जिल्ला अदालतको आदेशबारे कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन निर्देशन दिएको हो । जिल्ला अदालतले २०८१ माघ २४ गते सहकारीको रकम हिनामिनासँग सम्बन्धित मुद्दामा लामिछानेसँग ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । जिल्ला अदालतको उक्त आदेश खारेज गरियोस् भन्ने मागसहित लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन । धरौटी बुझाएपछि सोही दिन उनी रिहा भएका थिए ।