२५ बैशाख, काठमाडौं । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदीले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानून निर्माण पूरा भएको बताएका छन् ।

आज ललितपुरमा आयोजित महिला शान्ति र सुरक्षाका सम्बन्धमा ‘कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्था र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रमका उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा आएपछि निकै मेहनेतका साथ काम गरेर अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याएको बताए । उनले द्वन्द्व पीडितको न्यायको विषय संवेदनशिल भएको बताए । उनले द्वन्द्वसँग जोडिएका विषय संवेदनशिल र जटिल भएकाले यो राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको बताए । शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । उनले भने, ‘संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विषयसँग जो हाम्रै समितिको कार्य क्षेत्र रहेको थियो । म त्यसको सभापति भएर आइसकेपछि हामीले त्यो विधेयकमा संशोधन आएको छ, संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक हाम्रो समितिमा प्राप्त भएको थियो । त्यो समितिमा धेरै मेहेनत गरेर बेपत्ता परिवारको तर्फबाट कुरा राख्दै गर्दा, घाइते, शहीद परिवारबाट व्यक्तिहरुबाट यो विषय राख्दै गर्दा खेरि आज नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष भइसकेको छ । तर संक्रमणकालिन न्यायको विषय चाहीँ टुङ्गिन नसक्दा र पीडितले राज्यको तर्फबाट दिनसक्ने र दिनुपर्ने जुन राहत परिपूरक न्यायसहितको राहत दिनुपर्ने अधिकार पनि नपाउँदाखेरि ठूलो पीडाको स्थितिबाट गुज्रिनुभएको छ । यहाँहरुले दिनानुदिन पीडा भोगिरहनु भएको छ । अहिले १८ वर्ष पछि संक्रमणकालिन न्यायको कानून निर्माणको कुरा सकिएको छ । यसमा हामीले धेरै नै मेहनेत त्याग गरेका छौँ । त्यहाँ धेरै जटिलता छ र यो आफैँमा संवेदनशिल कुरा पनि हो । द्वन्द्वसँग जोडिएको विषय आफैँमा धेरै जटिल धेरै संवेदनशिल विषय र यो राष्ट्रिय हिसाबले धेरै नै महत्वपूर्ण विषय पनि हो ।’

सभापति सुवेदीले बेपत्ता, घाइते तथा शहीद परिवारको पीडा न्यायसँग जोडिएकाले कानूनले उचित न्याय प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।