२५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताएका छन ।

संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु रहेकाले विधेयक छलफलमा रहेको जानकारी दिए । 

सरकारले कतिपय प्रचलित कानूनहरुमा समयानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विधेयकपनि संशोधन ऐनमार्फत संसदमा दर्ता भएको उनको भनाइ थियो । उनले विधेयक निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको र अब चाँडै नै निष्कर्षमा पुग्नेगरि अघि बढ्ने जानकारी दिए । सचेतक बर्तौलाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय प्रमुख वहसको विषय भएको बताए ।  

उनले भने, ‘सरकारले कतिपय प्रचलित कानुनहरुमा समयानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई संशोधन ऐनमार्फत विधेयकहरु संसदमा दर्ता गर्ने गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यो निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ । त्यो चाँडै निष्कर्षमा पुग्नेगरि अघि बढ्छ । 

र हामीले कतिपय कानुनी प्रवन्धभित्र बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलगायत राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण अंगहरु छन् ती अंगहरुले पूरा सामथ्र्यका साथ कानूनले दिएका अधिकारभित्र बसेर काम गर्ने कुराले पनि अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका कयौं मुद्दाहरु त्यसले छिटो निष्कर्षमा पुग्छ । कानुन के आयो के आएन भन्दा पनि भएकै कानुनी प्रवन्धभित्र बसेर पनि सम्बन्धित राज्यका अंगहरुले, संवैधानिक आयोगहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरु छिटो छरितो प्रभावकारी ढंगबाट जनताको मन विश्वास जित्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु प¥यो । 

सरकारले आवश्यकताका आधारबाट कानूनी प्रावधानहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने देखेमा नयाँ ल्याउनुपर्ने देखिएमा संसदमा ल्याउँछ । र संसदले छिटो पारित गरेर कानुन बनाउने कुरामा हामीले पनि भुमिका खेल्छौं । संसदमा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी विधेयकमा केही विषयहरु छलफलहरु माग गरेको छ । कतिपय कानूनी प्रावधानहरु हतारमा पारित गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । दूरगामी असर पार्ने कानुनहरुको केही छलफल आवश्यक हुन्छ ।

तर त्यो चाँडै पारित हुन्छ । तर राज्यको अंगहरुले कसैले कसैलाई अविश्वास गर्ने भन्ने हुँदैन । संसदले बनाएको सरकारले राम्रो काम गर्छ भन्ने विश्वास जनताले गर्छ । अख्तियारसँग सम्बन्धित ऐनमा मात्र यो विषय होइन । सरकारले गर्ने निर्णयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि हात हाल्ने भन्ने विषय बहसको विषय हो ।’
उहाँले अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी विधेयकमा केही विषयहरुमा छलफल हुन आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।