२६ बैशाख, काठमाडाैं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई आशा जगाउने खालको कुनै कार्यक्रम नभएको बताएका छन् ।

आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले युवाको थप एक वर्ष खेर जाने स्थिति पैदा गरेको आरोप लगाए । उनले देशमा सम्भावना नदेखेर विदेश पलायन भएका युवाहरु विदेशमा समेत श्रम शोसन पर्ने गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले विदेशी भुमिका नेपाली युवाको समस्याको समाधानमा कुनै कुरा नबोलेको बताए ।

महँगी नियन्त्रण लगायतका कयौँ सामाजिक समस्याहरुको समाधान गरी सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ । उनले भारत र पाकिस्तानबीच देखिएको समस्याले युद्ध निम्तिने खतरा बढेको तर्फ सरकारले सचेत हुनुपर्ने बताए । सार्क राष्ट्रको विशेष जिम्मेवारी नेपालको रहेकाले भारत र पाकिस्तानबीच शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले विशेष कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र ठूलो युद्दको भुमरितिर प्रवेश गर्न लागेको जस्तो देखिएको छ । भारत र पाकिस्तानको बीच त्यस्तो समस्या सिर्जना भएको छ । हामी सार्क कन्ट्रीका रहेका र विशेष गरी सार्कको विशेष जिम्मेवारीमा पनि रहेको नाताले नेपाल सरकारले शान्ति स्थापना गर्नका लागि कुटनीतिक पहल पनि चालोस् म हार्दिक अग्रह गर्न चाहन्छु । आर्थिक मन्दी, युवा पलायन, रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र निर्भर रहने अवस्था, विभिन्न जातजाती क्षेत्र समुदायबीच चर्को द्वन्द्व, सहकारी मिटर ब्याज पीडितहरुको दैनिक जस्तो जुलुस धर्ना भइरहेको यो संघीन घडीमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै छौँ । यतिबेला विगतका आयोजनाहरुको अक्षमता, अनियमितता, कुशासनलाई सच्याउने ठोस योजना लिएर यो कार्यक्रम आउन सकेन । स्वदेशमा  रोजगारीको सम्भावना नदेखेर विदेश पलायन, अमजनताको जीविकामा देखिएको समस्या महँगी रुढीवादका कारण सिर्जत अमानवीय समस्याहरुको समाधान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन । सम्भावना नदेखेर विदेशसिएका युवाहरु विदेशी भूमिमा पनि शोसित भइरहेका छन् तिनीहरुमाथि भएको शोसनलाई कसरी अन्तय गर्न सकिएला त्यसबारेमा पनि आएन । सबैतिर अन्धकार नै अन्धकार देखिरहेका निराश युवालाई आशा जगाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउने पथ्र्यो त्यो सक्षम देखिएन । आगामी वर्ष पनि केही नहुने भयो भन्ने निराशामै जाने भयो भन्ने स्थिति देखियो ।’
उपाध्यक्ष पाण्डेले संघीयतालाई कार्यान्वयन गरी बलियो बनाउन संविधानमा भएका एकल तथा साझा सूचिको अधिकारलाई अभ्यास गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।