२६ बैशाख, काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संविधानलाई देशको मुल कानूनको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु तथा राज्यका हरेक अङ्ग र निकायहरूको कामकारबाही संविधान अनुकुल हुनु नै कानूनी राज्यको मुख्य मान्यता रहेको बताएका छन् ।

कानून दिवसको अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाले चालेका कदमहरू कानूनको शासनको कसीमा सुखद् र सन्तोष परक पक्षहरू रहेको बताए । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाहरू र कानूनद्वारा निर्धारित पद्धतिहरू जतिसुकै सबल भएपनि निर्जीव कानूनी अक्षरहरूलाई जीवन्तता दिने काम सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारी भुमिकामा निर्भर हुने बताए ।

उनले संविधानले अवलम्वन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा न्यायको प्रवाहको संस्थागत प्रबन्धमा केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै सारभुत रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समक्ष न्याय प्रवाह गरेर कानूनी न्यायको अवधारणालाई संविधानको मौलिक वस्तुको रूपमा व्यवस्थित गरिएको बताए । उनले भने,“नेपालको संविधानले अवलम्वन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा न्यायको प्रवाहको संस्थागत प्रवन्धमा केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै सारभुत रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समक्ष न्याय प्रवाह गरेर कानूनी न्यायको अवधारणालाई संविधानको मौलिक अन्तर वस्तुको रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानलाई देशको मूल कानूनको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु, राज्यका हरेक अङ्ग र निकायहरूको कामकारबाही संविधान अनुकूल हुनु नै कानूनी राज्यको मुख्य मान्यता हो । संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाले चालेका कदमहरू कानूनको शासनको कसीमा सुखद् र सन्तोषपरक पक्षहरू हुन् । संविधानद्वारा सुनिश्चित व्यवस्थाहरू र कानूनद्वारा निर्धारित पद्धतिहरू जतिसुकै सबल भएपनि निर्जीव कानूनी अक्षरहरूलाई जीवन्तता दिने कार्य सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारी भुमिकामा निर्भर हुने गर्दछ ।”  

प्रधानन्यायाधीश राउतले संविधानको कार्यान्वयन र कानुनको शासनलाई बलियो बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।