२७ बैशाख, काठमाडाैं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा परिलक्षित योजनाहरु कार्यान्वन गर्न संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन् ।

आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले बजेट निर्माणका लागि संविधान सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्ताबेज भएको बताउँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रश्तुत गर्ने कार्यक्रमहरु कस्ले कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा अधिकारको सूचिमा प्रष्ट पारिएको बताए । उनले देशको बार्षिक बजेट संघ सरकारले तयार गर्ने भएपनि संघले कार्यान्वन गर्ने कार्यक्रमहरु अत्यन्त न्युन भएको बताए ।

बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने कार्याक्रमहरु अत्यधिक भएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न उपभोक्ता समूहले गर्नुपर्ने कामहरु संघ सरकारको मुख ताकेर बस्दा योजनाहरु योजनामै सीमित हुने गरेको बताए । बजेटमार्फत तय गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न संविधानको दायरामा रही संघ, देश र स्थानीय सरकारले आ-आफ्ना जिम्मेवारी अनुरुप काम गर्नुपर्नेमा उनकाे जोड छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च र राजश्वमा सन्तुलन नभएको बताए । उनले बजेट निर्माण गर्दा राजश्वले साधारण खर्च धानेको देखाउनुपर्ने बताउँदै राजश्व र साधारण खर्चको सन्तुलन देखाउन कटौती गर्नै नसकिने कर्मचारीको तलवलगायतका शिर्षकको खर्च घटाउने अभ्यास बजेट निर्माताहरुले गर्ने गरेको बताए । अनिवार्य दायित्वका शिर्षकबाट खर्च घटाउन नमिल्ने तर सन्तुलित बजेट देखाउन त्यस्तो गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सरकारले बजेटले धान्नै नसक्ने गरी योजनाहरुको चाङ बनाएको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विगतमा भएको ६ हजार योजनामा सात हजार योजना थपेर खाल्डो खनेको भन्दै वर्तमान सरकारले खाल्डो पुर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गरेको जिकिर गरे ।