२७ बैशाख, काठमाडाैं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले २०४६ को परिवर्तनपछि सामुदायिक वन अवधारणाले देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रशंसा दिलाएको बताएका छन् ।

दोस्रो राष्ट्रिय वन संवद्र्धन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले वन व्यवस्थापनको इतिहासमा नेपालको वन प्रणाली हरित लोकतन्त्रको सफल अभ्यास भएको बताएका हुन् । वर्तमान समय बदलिएकोले तिब्र सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक रुपान्तरणको बीचमा रहेकोले अबको वन व्यवस्थापन नगद आम्दानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधि बजार पहुँच, मूल्य श्रृंखला र स्थानीय रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

वन क्षेत्र केबल संरक्षणको विषयमात्र नभएको बताउँदै उनले वन जीवन, जलवायु र अर्थतन्त्रको आधारसमेत भएको स्पष्ट पारे । वन क्षेत्रको समुचित उपयोगका लागि सबै पक्षको एकमत र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘हामी यो गोष्ठीलाई नेपालको वन क्षेत्रको समग्र सुधार र आगामी दशकको दिगो दिशा तय गर्न महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिएका छौं । नेपालको वन व्यवस्थापनको इतिहास गौरवपूर्ण छ । २०४६ पछिको परिवर्तन र सामुदायिक वन अवधारणाले देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रशंसा दिलाएको छ । नेपालको वन प्रणाली आजपनि हरित लोकतन्त्रको सफल अभ्यासको रुपमा स्मरण हुन्छ । तर वर्तमान समय बद्लिएको छ । हामी तिब्र सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक रुपान्तरणको बीचमा छौं । हजारौं युवा विदेशमा रोजगारीका लागि गइरहेका छन् । गाउँहरुमा श्रमको अभाव छ । प्राविधिकको उपयोग सीमित छ र वन उपयोगको प्रकृति परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । हामीलाई थाहा छ अबको वन व्यवस्थापन नगद आम्दानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधि बजार पहुँच, मूल्य श्रृंखला र स्थानीय रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नु पर्दछ । तर, यस्तो रुपान्तरण केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिलेमात्र सम्भव छैन । त्यसलाई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट पनि मार्गदर्शन गर्नु आवश्यक छ । विशेषतः वन विज्ञान, शिल्पिकल्चरको सिद्धान्त र अभ्यासद्वारा वन क्षेत्रको वर्गीकरण, विभिन्न कटानी, पुनःरोपण, प्रजातिको सन्तुलन तथा रोटेशन जस्ता वैज्ञानिक विधिको प्रयोगद्वारा उत्पादनशीलता, गुणस्तर र दिगोपन अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । यस कार्यमा युवा विज्ञहरुको सिर्जनशिलता र ज्ञानलाई नीति योजना निर्माणको मुल प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्दछ । अबको प्राथमिकता प्रविधिमैत्री, उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामुखी हुनुपर्छ । वन केवल संरक्षणको विषय होइन । यो हरित पूर्वाधारको विषय पनि हो । जीवन जलवायु र अर्थतन्त्रको आधार पनि हो । सरकारले यस दिशामा गम्भीर कदम चालेको छ ।  हालैका राष्ट्रिय मापदण्ड २० वर्षे रणनीतिक योजनामार्फत हामीले नीति, संरचना र मार्गदर्शनको स्पष्टता पाएका छौं । वन क्षेत्रको समुचित उपयोगका  लागि सबै पक्षको एकमत र सहकार्य आवश्यक छ । संघीय संरचनाअनुसार संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ ।’ 

कार्यक्रममा उनले २० वर्षे रणनीतिक योजनामार्फत नीति, संरचना र मार्गदर्शनको स्पष्टता पाएको र संघीय संरचनाअनुसार संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको जानकारी दिए ।