२८ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकासलाई भन्दा गणतन्त्र रक्षालाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन ।

आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कार्यक्रमबारे पक्ष र विपक्षी सांसदले धेरै कुरा भनिसकेको भन्दै सरकारले विकास निर्माण र योजनाहरु जसले मुलुकलाई लाभ दिनसक्छ त्यसतर्फ भन्दा व्यवस्था रक्षाका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्न लागेको महशुस भएको बताए । सांसद सिंहले प्रतिवाद गर्नुपर्ने कुराहरु रक्षात्मक तरिकाले आउँदा दुःख लागेको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सुरक्षा निकायमा जाने युवा र खेलाडीलाई जीवन यापनका लागि वेतन र सुविधाले बजेटमा स्थान पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘नीति तथा बजेट कार्यक्रममा वास्तवमा भन्ने हो भने धेरै सांसदहरु पक्ष र विपक्षले पनि धेरै कुराहरु भनिसक्नुभएको छ । सरकारमा भएका मन्त्रीज्युहरु, सरकारका नजिक बसेका माननीयहरुले सहमति जनाउनु स्वाभाविक हो । बहुमतको सरकार छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रममा गणतन्त्र रक्षाको लागि प्रतिबादको लागि जुन कारणहरु आएको छ त्यसमा पनि ठूलै धनराशी खर्च गर्ने रक्षाको लागि महशुस गरेको छु । यो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नेपाली जनताले चाहेको कुरा राख्नुपथ्र्यो । विकास निर्माण र योजनाहरु जसले लाभ दिनसक्छ । तर, प्रतिवाद गर्ने कुराहरु, रक्षात्मक तरिकाले आउँदा नमिल्दो छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षमा देशमा भएका जतिपनि व्रम्हलुटहरु भएको छ त्यसको छिनोफानो हामी गर्छौं भनेर भन्नुपथ्र्यो त्यो कतैबाट आएन । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा युवाहरु जानलाई हिचकिचाइरहेका छन । निराश भइरहेका छन् । त्यो भन्दा पनि ज्यादा खाडी मुलुकतिर जान तम्सिरहेका छन त्यो किन भइरहेको छ ? त्यसकारण यो सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सुरक्षा निकायमा जो-जो युवाहरु जान्छन उनीहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सुविधा दिनुपर्छ । तलब वृद्धि गर्नुपर्छ २४ घण्टा देश र जनताको सुरक्षामा खटिएकाहरु मामुली तलब सुविधाले घर खर्च चल्न सक्दैन । त्यसैले मूल्यबृद्धिसँगै तलबमानपनि बढाउन माग गर्दछु । खेलाडीलाई पनि जीवनयापनका लागि बजेटमा मौका दिनुपर्छ । नेपालीमात्र नभई विश्वभर मनपराईको क्रिकेट र फुटबलमा समेत सरकारले राजनीति गरेर बर्वाद पारेको छ । त्यसको रोकथाम आवश्यक छ ।’

उनले विदेशमा श्रम गर्न जाने श्रमिक रोक्नका लागि बन्द भएका कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु वर्तमानको आवश्यकता भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।