२८ बैशाख, काठमाडाैं । नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफलको वर्तमान प्रक्रियामा सुधार आवश्यक भए संसदको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आज संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममाथिको भएको छलफलको प्रक्रिया नयाँ नभई विगतदेखि चल्दै आएको प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफलअघि नै प्रधानमन्त्रीबाट प्राथमिकता पेश गरी र सुझाव संकलन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सांसद भट्टराईले यदी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको भए संसदको नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘नीति कार्यक्रमको छलफलको तरिका नै यही छ वषौंदेखि अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछिको चलन होइन । शेरबहादुरजी हुँदा पनि यही चलन थियो, प्रचण्डजी हुँदा पनि यही चलन थियो । यदि राम्रै ढंगले जान खोजेको हो भने संसदको नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । संसदको नियमावली संशोधन गरेर राष्ट्रपतिले प्रश्तुत गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता पेस गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने र त्यो नीति कार्यक्रममा आएका के के सुझावहरु सम्बोधन भए भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने एउटा तरिका हुनसक्छ । यद्धपी हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा त्यो चलन छैन । चलन नभएको कुरालाई प्रतिपक्षी दलले आफू सत्तामा हुँदा पनि त यही प्रक्रिया थियो । अहिले कुनै नयाँ प्रक्रिया अवलम्बन भएको त होइन । यदी प्रक्रियामा सुधार गर्ने हो भने संसदको नियमावलीमा संशोधन गरेर जानु राम्रो ।’

विपक्षी दलहरूले सत्तामा हुँदा अपनाइएको प्रक्रियामार्फत नै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिएको उहाँले यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताए ।