२९ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले पटकपटक सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचिकरण हुन पत्राचार र अल्टिमेटम दिएपनि अन्ततः अहिले आएर सरकार आफै पछि हटेको छ ।

गत चैत ७ गते एकमहिने समयसीमा सकिएपछि सरकारले पुनः एक हप्ता म्याद थप गरेपनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले चासो नदेखाउँदा सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । अब सामाजिक सञ्जाल दर्ताको म्याद नतोकिने जानकारी दिंदै सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने प्रयास भने जारी राख्ने छ । यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पटकपटक नेपालमा फेसबुक, एक्स दर्ता नगरे प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिंदै आएका थिए ।

नेपालमा अहिलेसम्म भाइबर, विइटक, टिकटक, निम्बज मात्र नेपालको कानुनअनुसार सूचीकृत भएका छन्। मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस सूचीकरण भएको छैन । नेपालमा ४० वटा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन ।