३० बैशाख, काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले आगामी बजेट यथार्थ र जनताको आशा जगाउनेगरी आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विष्टले विधेयकले अघि सारेका सिद्धान्त र प्राथमिकता आधारभुत रुपमा सही भएको बताएका हुन् । उनले वर्तमान समयमा युवाहरुको तिब्र विकासको चाहनालाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एकाध प्रतिशतको कमाइले प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धि वा प्रतिव्यक्ति आम्दानी अब नचाहिएको भन्दै उनले आधारभुत वर्गको जीवनलाई माथि उठाउनेगरी, श्रमिकको पारिश्रमिक र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेगरि प्राकृतिक स्रोत साधन र राज्यका लाभहरुको न्यायोचित वितरण गर्नेगरी समाजवादको आधार तयार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । विगत केही वर्षयता बजेट निर्माणमा अनुशासनहीता देखापरेको भन्दै उनले आउने बजेटले यस्ता अनुशासनहीताको अन्त्य गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विनियोजन विधेयक २०८२ सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विधेयक प्रस्तुत गर्दाका सन्दर्भमा नेपालको संविधानले संवैधानिक हक, निर्देशक सिद्धान्त लगायतका नागरिकप्रतिका केही जवाफदेही र जिम्मेवारीलाई संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । १६ औं योजनाले पाँच वर्ष मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने दिशानिर्देश गरेको छ । लामो समयदेखि नेपालका सन्दर्भमा विकासका केही गम्भीर चुनौतिहरु देखापरेका छन् । खासगरी, न्युन आर्थिक वृद्धि, न्युन उत्पादन र उत्पादकत्व, सार्वजनिक खर्च र स्रोत परिचालनको अवस्था । न्युन पुँजीगत विनियोजन र खर्च क्षमता, आयात निर्यातको फराकिलो असन्तुलन, बेरोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन, जलवायु परिवर्तनको असर, वैदेशिक सहायताको संकुचनको अवस्था, सुशासनका चुनौति, कमजोर तहगत र क्षेत्रगत समन्वय । यस प्रकार राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले राज्यको अर्थतन्त्र कता जाने भन्ने प्रष्ट पारेको छ । विगतका अर्थमन्त्रीहरुको कार्यकालमा त पूँजीगत खर्चमा बिनियोजित बजेटमा भन्दा अझ वेशी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्नेजस्ता आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीता देखा परे । एकातिर संघीयताको वकालत गर्छौ तर संघीयताको वकालत गर्ने माननीयहरु अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा सात हजार योजनाबाट अठार हजार योजना पुराइयो र पचास हजारदेखि एक लाखसम्मका योजनाहरु केन्द्रिय बजेटमा समावेश गरियो । यो प्रकारको बजेट अनुशासनहीता पनि देखाप¥यो । म कसैलाई इंकित गर्न चाहन्न तर बुझ्नेलाई इशारा काफी छ । वर्तमान समयमा आयात निर्यात असन्तुलित छ यसलाई कम गर्नका लागि देशभित्रै व्यावसायिकमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने छ । तर, हाम्रा कतिपय कानुन र संरचनासँगै कार्यक्रमहरुपनि व्यवसाय मैत्री छैनन् यसका लागि परिमार्जन जरुरी छ ।’

उनले बजेटले के सन्देश दिन्छ भन्ने प्रमुख कुरा भएको बताउँदै संविधानले गरेको परिकल्पना पूरा गर्ने र सोही पदचापमा हामी हिड्दैछौं भन्ने सन्देश बजेटमार्फत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।