३० बैशाख, काठमाडौं ।   नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ।

अधिकारी गभर्नर पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा गठन भएको गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा उनलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता नवीन धितालले रिट दायर गरेका थिए। गभर्नर रहेकै अवस्थामा गठन भएको समितिमा पुनः आफैं बसेर सिफारिस गर्नु कानुनविपरीत हुने रिट निवेदकको दाबी छ।

उक्त रिट सुनुवाइका लागि आज न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा पेशी चढेको थियो। रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

गभर्नर सिफारिस समिति गत चैत १६ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो। त्यतिबेला महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा बहाल थिए। पछि समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिएपछि सरकारले गत वैशाख १७ गते अधिकारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। अधिकारीले गत चैत २४ गते गभर्नरबात अवकाश पाएका हुन्।