३० बैशाख, काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सांगठनिक अभ्यास, राजनीतिक सुधार र कार्यविधि परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन  ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद झाले वर्तमानको आवश्यकता र सरकारको प्राथमिकता फरक भएको भन्दै सुशासनको विषयमा जोड दिन आग्रह गरे । उनले हामीलाई ५र१० दिनमा लाइसेन्स चाहिएको भएपनि सरकारले पानी जहाज कार्यालय उद्घाटनको काम गरिरहेको बताए । देशमा सुशासन सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले भने अर्कै सपना देखाउने गरेको उनको भनाई छ । सरकारको आकार ठूलो भएको बताउँदै उहाँले संघीयताको सवलीकरणका लागि धेरै संस्था खोल्न बन्द गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘वर्तमान सरकार कार्यनीतिमा फोकस हुनुपथ्र्यो । तर, हाम्रो सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा कार्यनीतिमा कति फोकस छौं । अहिलेको विकास देशको अगाडि आर्थिक अवस्था, अगाडि बढाउने, जीविकोपार्जन र दैनिकीलगायत सबै कुराहरु सुधार्ने हो भने हामीले सुधार्नुपर्ने सुशासन हो । सुशासन नसुधारिकन पानी जहाज र मोनोरेलको सपनाहरु बेचेरमात्र राजनीति हुँदैन । जसले हामीलाई अल्झाउने र बल्झाउने काम मात्र गर्छ । किनकी हामीलाई चाहिएको छ ड्राइभिङ लाइसेन्स पाँच दिन दश दिनमा कसरी आउँछ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । तर हामी पानी जहाज अफिसको उद्घाटन गर्छौं । भनेको सुधार कहाँ गर्नुछ भन्ने कुरामा केन्द्रित भैराखेका छैनौं । अझैपनि हामी गलत कुराहरुमा लागिरहेका छौं भन्ने देखाउँछ । फेजर इन्ष्टिच्यूटले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्वतन्त्रताको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै गर्दा केही कुराहरु सुझाव दिएको छ । नेपालको हकमा प्रतिव्यक्ति आय र जिडिपीको साइज बढीराखेतापनि विगत २० वर्षदेखि नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकांकमा सुधार नभएको भन्ने देखाएको छ । हाम्रो साइज अफ इकोनोमी र प्रतिव्यक्ति आय बढेर पनि यदि आर्थिक स्वतन्त्रता बढी राखेको छैन भने हामीले सोच्न सिकाइराखेका छैनौं । तर, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिइराखेका छौं भने त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो क्रियटिबिलिटी घटिराखेको छ, हामी ग्रे जोनमा गइराखेका छौं त्यसले गर्दा हामी गभर्नर नियुक्ति यो पार्टीको भागमा प¥यो भनेर खुलमखुला भनिरहेका छौं किनकी त्यसो भनिरहनसमेत हामीलाई लाज लागेको छैन । यी बिग्रीएका कुराहरु सुधार गर्न सांगठनिक अभ्यासहरु, राजनीतिक संस्कार र कार्यविधिहरु सुधारिनु पर्छ । यसमा सघाउनुपर्ने विषयमा हामी सघाउन तयार छौं ।’
उनले सुशासन नसुधारि जनतालाई पानी जहाज र मोनोरेलको सपना देखाएरमात्र नहुने बताए ।