३१ बैशाख, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढिसकेको बताएका छन् ।

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले आर्थिक सुधारका लागि सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनयोग्य रहेको बताउँदै पौडेलले चरणवद्ध रुपमा सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिपरेको बताएका हुन । अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार स्वयं आयोगले दिएका सुझावहरु तत्कालिन, दीर्घकालिन, मध्यकालिन महत्वका भएकाले तिनलाई चरणवद्ध कार्यान्वयन गरिने बताए । प्रतिवेदनका विषयमा आफू मुलभुत रुपमा सहमत रहेको समेत उनले बताए । उनले भने,‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा मुलभुत रुपमा सहमत छु, यसले अर्थतन्त्रका धेरै समस्या केलाएको छ । समाधानका उपायहरु समेत केलाएको छ । अहिले बजेटको पूर्वसन्ध्या छ । यो प्रतिवेदनलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न कति सकिन्छ कति सकिँदैन म अहिले पनि यकिन छैन । मेरो कोशिस आयोगले सुझाएका धेरै विषय वस्तु सम्बोधन गर्न सकियो भन्ने नै छ ।’

उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा कानून संशोधनका विषयवस्तु धेरै रहेकाले कानून बन्न समय लाग्ने भएकाले ती क्रमश कार्यान्वयनमा जाने बताए । नेपाल उद्योग पािरसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले लगानी बिस्तार हुन नसक्नुको कारण अस्थीर नीति भएको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक रुपान्तरणको मार्ग कार्यक्रममा लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारका निकायले कतिबेला कस्तो नीति लिन्छ भन्ने पत्तो नभएको बताउँदै उनले एक वर्ष एउटा नीति र अर्को वर्ष फरक नीति सरकारले लिदाँ लगानीकर्ता आजित भएको बताए । उनकाअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरु अविलम्व कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ ।  लगानीकर्ताले सरकारले लिएको नीति हेरेर लगानी गर्ने भएकाले छिटोछिटो नीति परिर्वतन गर्न हुँदैन ।

लगानी प्रवद्र्धन गर्ने खालका नीतिहरु निश्चित समयका लागि परिवर्तन हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने अग्रवालले बताए । सरकारले हालै गरेको लगानीसम्बन्धि कानूनी सुधारले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको सन्देश विश्वभर प्रवाह भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै अन्य वक्ताहरुले कुनैपनि देश प्राथमिकीकरण बिना अघि बढ्न नसक्ने बताए ।