०१ जेठ, काठमाडाैं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारले शिक्षा र निजामति कर्मचारी विधेयकमा सरकारले उदासिन देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको  बैठकमा बोल्दै सांसद घर्तीले निजामति विधेयकमा उदासिनता र भूमि विधेयक चाँही छिटो पारित गराउन किन हतारो भएको सरकारलाई ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौताअनुसार शिक्षा विधेयकलाई समेत अगाडि नबढाएको आरोप लगाए । शिक्षकहरु पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पर्ने निजामति ऐन पारित गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको बताए ।

उनले भने,‘शिक्षक आन्दोलन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । सरकारले सम्झौता समेत गरेको छ । यो सम्झौता अनुसार शिक्षा विधेयक कहिले आउने हो ? शिक्षकहरुले सरकारले आफूलाई धोका दिएको भन्दै पुनः आन्दोलित हुने अवस्था छ । यसको बारेमा सरकारले के सोचेको छ । त्यसैगरी निजामति विधेयकमा एक किसिमको उदासिनता र भूमि विधेयकमा चाहीँ छिटो पारित गराउन हतारो किन भएको सरकारलाई ? प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गराउनको लागि आवश्यक पर्ने निजामति ऐन हामीले अहिलेसम्म पनि पारित गराउन सकिरहेका छैनौं । प्रदेश र स्थानयि तहमा कर्मचारी नहुँदा निजमति ऐन किन आउन सकेको छैन ? यस विषयमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेकै बेला राजावादी शक्तिहरु सक्रिय भएको भन्दै सांसद घर्तीले कतै सरकार र राजावादीको तादम्यता मिलेको त होइन ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।