०१ जेठ, काठमाडाैं । निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गर्नेदेखि नागरिकले भोग्दै आएका झन्झटहरु हटाउन माग गरेको छ ।

काठमाडौंमा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट’ को सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीले लिनुपर्ने पहलकदमी सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरु सो कुरा बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अबको १० वर्षलाई लगानी दशकको घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले यसबारे अर्थमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको बताउँदै लगानी दशकले लगानीगर्ने लगानीकर्तामा उत्साह छर्ने काम गर्ने बताए ।

उनले मुलुकमा नीतिगत स्थायीत्व कायम समेत हुन जरुरी रहेको बताउँदै अबका दिनमा सरकारले यसमा काम गर्न जरुरी रहेको बताए । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार साधारण खर्च बढी रहेकाले वाह्य सहयोग कमजोर भएकाले आन्तरिक पुँजी बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले भने- ‘जतिपनि हाम्रो साधारण खर्च बढिरहेको छ । त्यसको स्रोत के हो ? अहिले हामीले हेर्ने हो भने वैदेशिक सहायता आउन पनि छाडिसकेको छ । वैदेशिक लगानी पनि कमी भइरहेको छ । पक्कैपनि आन्तरीक पुँजी परिचालन गरेर यहीबाट राजस्व उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्रोत भनेको लगानी बिस्तार नै गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्ने हो । अहिले लगानी प्रवद्र्धनका लागि कानून पनि परिवर्तन भइसकेको छ । लगानीको वातावरणलाई हामी पहिलो प्राथमिकता दिएर जान सकियो भने लगानी सिर्जना समेत हुनेछ । रोजगारी सिर्जनासँगै राजस्व वृद्धि समेत हुनेछ । धेरैभन्दा धेरै आम जनतालाई सेवा सुविधा समेत दिनेछ ।’ उनले त्यसो हुन सकेमात्रै हामीले चाहेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आकंक्षा समेत पूरा हुने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कर्मका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले आर्थिक शिथिलताको अवस्था लामोसमयदेखि झेलिरहेको बताउँदै समाधानमा अब राज्य गम्भीर हुनैपर्ने बताए । उनले सरकारले हरेक पटक सुधार गर्ने बताएपनि अहिले पनि अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको बताए । नीतिगत रुपमा केही सुधार हुन नसकेको बताउँदै उनले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा चालु खाता बचतमा हुनु राम्रो नभएको बताए ।

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर पाइलैपाइलामा झमेला भोग्नुभन्दा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । उनकाअनुसार यसमा सुधार गर्न जरुरी छ । संकुचित नीतिहरुका कारण पछिल्लो तीन वर्षमा १ लाख भन्दा बढि उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए अग्रवालकाअनुसार सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुने अवस्थाले हजरौं परिवारको क्रय शक्ति खुम्चिएको, निजी क्षेत्रको मनोवल समेत खस्किएको छ । ऋण लिएर व्यवसाय बिस्तार गर्न आँट नै आएको छैन ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योग, व्यवसाय दर्ता स्थानीय तह केन्द्रसम्म गरिने र नागरिकसँग राष्ट्रिय परिचय पत्र मागिदाँ जनता आजित भएको बताए । उनले नागरिकलाई राज्यले विश्वास गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले १३ खर्बको लगानी, करिव १७ लाख श्रमिक, ४० लाख घरपरिवारलाई सेवादिइरहेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बेला आएको बताए । उनले सिन्डिकेटका नाममा यो क्षेत्रलाई विगतमा पछि पार्ने काम भएको बताए । यातायात क्षेत्रमा भएको दोहोरो कर प्रणाली हटाउनुपर्ने उनले बताए । उनले बजेटमा रिफ्रेस सेन्टरहरु खोल्ने कार्यक्रम ल्याएर लागू गर्नुपर्ने बताए । सातै प्रदेशमा यस्ता सेन्टर खोलियो भने दुर्घटनामा ठूलो मात्रमा कमी आउनेछ ।